Elixabete Garmendia Lasa • Kazetaria
Amets bat, lotakoa. Barnetegi moduko batean geunden, jende taldea, adinkideak, duela hamarkada batzuetako gazteak. ETAren kontuak genituen eztabaidagai, eta frantsesez hitz egin behar zen. Esnatutakoan, aurreko eguneko printzen nahasketa topatu nuen ametsean; batetik, arratsaldean entzundako istorio bat, zeraindar talde batek Tourmaletera aspaldi batean egindako bidaiaren kontakizuna; bestetik, lokartu aurretik Julen Madariaga zendu berriari buruz irakurritakoa.
Freuden sakontasunetara iritsi gabe, ametsa klabe honetan interpretatu nuen: azkenaldian hain urruti egiten zaigun Iparralde horretara pasatzeko gogoa adierazten du; beste toki eta paisaia batzuen oroimina, bestelako giro eta egoeren nostalgia. Izan ere, esna egonda ere gertatzen baitzait hori, debekatuta ditugun gertuko parajeekiko; ETBko eguraldiaren tartean Otsagabiko argazkiak ikusi eta automatikoki bulkada izugarria sentitzen dut hara joateko; Bardeetako irudiak azaldutakoan, berez jada hain exotikoa den paisaia Marteren pareko bilakatzen zait, helezina zeharo.
Adiskide nafarrei halatsu gertatzen zaie, kontrako zentzu geografikoan: itsasoaren irrikan daude, kresal usain bafada bat irensteko behar gorrian, Kantauriko ur oraindik hotzetan murgiltzearekin ametsetan… Hondarribiari jaregin zioten arbasoak madarikatzen. Debekuek are desiragarriago bihurtzen baitute ukiezina, iritsezina den hori.
Pandemiak bere gordintasun osoan azaleratu du Euskal Herriaren banaketa administratibo hirukoitzaren zentzugabekeria, mila eta bat modutara. Hendaia-Irun, Leitza-Berastegi, Zegama-Altsasu eta beste zenbait bikote dira horren adibide agerikoenak. Hartarainokoa da partzelazioa, Euskal Autonomia Erkidegoaren baitan ere gertatzen dira banaketa kafkiarrak, Eibar-Ermuaren artean, adibidez.
Izurritearen kudeaketa integralari dagokionez, anabasa eskandalagarria da, makroan eta mikroan. Munduko Osasun Erakundetik hasi, segi Europar Batasunarekin, Sendagaien Europako Agentziarekin, Espainia eta Frantziako Estatuekin, Nafarroako Gobernuarekin eta Jaurlaritzarekin, Diputazioekin… Zenbat buru, hainbat aburu. Susmoa, erakunde maila bakoitzak izan ditzakeen ezkutuko interesez aparte, badagoela halako grina bat nork bere terrenoa markatzeko, XI. mendeko taifa erreinuak balira bezala.
Hierarkia horretan azpiko erakunde eta agintariak gainekoen baitan daude, eskuak lotuta dituzte. Hala izanik ere, nola ez da egon koordinazio ahaleginik mugakide diren erakundeen artean, hau da, Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren eta Iparraldeko Euskal Hirigune Elkargoaren artean? Besterik ez bada ere, irizpideak kontrastatu eta ahal dena bateratzen saiatzeko, herritarroi nahasmendua arintze aldera.